Home / Ministries / Welfare Ministries / Department of Scheduled Caste and Backward Class Welfare / अनुसूचित और मुक्त जाति के लिए क़ानूनी सहायता योजना:-हरियाणा

अनुसूचित और मुक्त जाति के लिए क़ानूनी सहायता योजना:-हरियाणा

इस योजना का शुभारंभ “अनुसूचित जाति और अधीन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” ,हरियाणा सरकार द्वारा किया गया ।  इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित और मुक्त जाति के लिए क़ानूनी सहायता का प्रावधान करना  है । इस  योजना का आधार 50% केन्द्र सरकार और 50% राज्य सरकार के साझेदारी पर है ।

निम्नलिखित प्रकार के मामलों में कानूनी सहायता दी जाएगी :-

  • निजी आधार पर आधारित अपराधिक मामलें।
  • भूमि और अन्य अचल संपत्ति से बेदखली के मामलें।
  • जमींदारों से किराए की वसूली के मामलें।
  • मकान मालिक  किसी  किराए  की रसीद देने से मना करे ।
  • जमींदारों द्वारा दस्तावेजों (Khasra Girdawaries) के सुधार से संबंधित मामलें।
  • गोबर ढेर को जबरन हटाने से जुड़े मामले।
  • मंदिर या छात्रावास में पीने के पानी या प्रवेश के इनकार से उत्पीड़न के लिए मुआवजे से जुड़े मामला ।
  • कृषि उपज में सेरी (seri) संजीस (sanjees) या सिपिदर्स (seepiders) की हिस्सेदारी से जुड़े मामलें ।
  • पति या माता-पिता या महिलाओं या लड़कियों के अपहरण से जुड़े मामलों में ।
  • सेवाओं में अनुसूचित जाति कर्मचारियों द्वारा आरक्षण से जुड़े मामले।

लाभ:

  • वकील की फीस के लिए ज़िला कल्याण अधिकारी द्वारा 2500 रुपये तक अनुदान सहायता ।
  • वकील की फीस 2500रूपये से अधिक होने पर उपायुक्त / एसडीएम द्वारा सहायता मंजूर होगी ।

अधिक जानकारी के लिए: यहाँ क्लिक करे 

डाउनलोड करे समुदाय आधारित Join R App:

logo_googleplay

Check Also

Government scheme that helps tribal people to study in foreign university

We often say Government is of the people, by the people and for the people. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *